मराठा समाजाला देण्यात आलेले कुणबी दाखले रद्द करण्यात यावेत

महागाव, प्रतिनिधी संजय नागरगोजे

सकल ओबीसी भटके विमुक्त जाती जनजाती व बारा बलुतेदार संघटना समाज बांधवाकडून राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला 9 सप्टेंबर रोजी महागाव तहसील प्रशासनामार्फत निवेदन देण्यात आले. राज्यात ओबीसी मधील सर्व जातीच्या आरक्षणाला मराठा समाजाकडून धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीच्या सवलती देण्यास सुरुवात केली आहे. हे संविधान विरोधी असून ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, असे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले.

कोणत्याही जातीचा ओबीसी वर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. 2022 नंतर देण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कुणबी जातीचे सर्व दाखले रद्द करण्यात यावेत व त्या कुणबी जातीच्या दाखल्यास व्हॅलिडीटी दिली असल्यास ती रद्द करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्यात यावा. मराठा समाज आरक्षण आंदोलना दरम्यान मनोज जारंगे व ज्या आंदोलकांनी शासकीय व वैयक्तिक मालमत्तेचे नुकसान केले आहे, जाळपोळ केली आहे, पोलिसांवर दगडफेक करून जखमी केले आहे, अशा कोणत्याही आंदोलका वरील दाखल गुन्हे रद्द करण्यात येऊ नये. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दरम्यान मराठा आंदोलन कर्त्यांनी राज्यात शासकीय व वैयक्तिक मालमत्तेचे जे नुकसान केले आहे ते सर्व नुकसान मनोज जारंगे व त्यांच्या आंदोलन कर्त्यांच्या संपत्ती मधून वसूल करावे. त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. महाराष्ट्रात हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट किंवा इतर कोणत्याही गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजास कुणबी समाजाचे आरक्षण देऊन त्यांचे कुणबीकरण करण्यात येऊ नये. मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसतांना सुद्धा काही आयोगांनी त्यांना मागास ठरविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे त्या समिती व आयोगाने दिलेले अहवाल रद्द करून मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समजण्यात येऊ नये व त्या आधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये. राज्यातील अनेक मराठा समाजातील विद्यार्थी तरुण उमेदवार हे इडब्लूएस एसबीसी व ओबीसी या तिन्हीच्या सवलती घेऊन राज्यात एमपीएससी द्वारे किंवा स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होऊन उच्च पदावर नोकरीला लागले आहेत. त्यांची चौकशी करून त्यांची निवड ओबीसी वर्गातून करण्यात आली आहे ती रद्द करून त्या ठिकाणी मूळ ओबीसी उमेदवाराची निवड करण्यात यावी. मराठा कुणबी एकच आहेत अशी मराठा समाजाकडून बतावणी करून मराठा समाजास ओबीसी मध्ये बसविण्याचा व ओबीसीच्या सामाजिक शैक्षणिक व राजकीय आरक्षणाचा गळा घोटण्याचे काम समाजाचे कटकारस्थान असून मराठा व कुणबी एकच आहे असे समजण्याची चूक शासनाने करू नये. सामाजिक शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्या मराठा समाज राज्यात अतिशय प्रगत, उच्चभ्रू समाज आहे. या समाजातील गरीब मराठ्यांना शासन शासनास आरक्षण द्यायचे असल्यास इतर कोणतीही आरक्षण द्यावे, परंतु त्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये अजिबात करण्यात येऊ नये. या मागण्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात अन्यथा राज्यातील विमुक्त भटके जाती जमाती, जाती जनजाती बारा बलुतेदार, बलुतेदार व सर्व ओबीसी समाजास नाविलाजास्तव रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असे निवेदनातून नमूद करण्यात आले. या वेळी निवेदनावर लक्ष्मण आगाशे जिल्हाध्यक्ष सकल ओबीसी भटके विमुक्त जाती जनजाती बारा बलुतेदार संघटना, किसनराव पुंडे जिल्हा उपाध्यक्ष, विनोद शिंदे महागाव तालुका अध्यक्ष, प्रवीण पुंडे, संजय राऊत, नाना पुंडे, नागोराव सुरोशे, उमाजी पुंडे आदी कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.