यवतमाळात साखर घोटाळा तब्बल 4.83 कोटींचा? चौकशी अहवाल असूनही कारवाईला विलंब – प्रशासनावर गंभीर आरोप उपशीर्षक :

2010 ते 2013 दरम्यानचा प्रकार; दोषींवर कारवाईचे आदेश असूनही अंमलबजावणी नाही – नागरिकांचा संताप
महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
यवतमाळ जिल्ह्यातील साखर वितरण प्रकरणात तब्बल ₹4,83,18,302/- रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची चौकशी होऊन घोटाळा सिद्ध झाल्यानंतरही अद्याप दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठोस कारवाई झालेली नाही, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
मिळालेल्या अधिकृत पत्रांनुसार, सन 2010 ते 2013 या कालावधीत साखर वितरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली. विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीच्या चौकशीत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि साखर मनोनीत यांच्याकडून साखर परस्पर विक्री केल्याचे स्पष्ट झाले.
याप्रकरणी दिनांक 30 सप्टेंबर 2021 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देत संबंधितांकडून ₹4.83 कोटींची वसुली करून आवश्यक ती फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1995 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश देण्यात आले होते.
मात्र, या स्पष्ट आदेशांनंतरही जिल्हा पुरवठा विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे पत्रातून उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गंभीर आरोप काय?
साखर कूपनधारकांना न देता काळ्या बाजारात विक्री
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष व संगनमताचा संशय
चौकशी अहवाल असूनही कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न
शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपहार
15 वेळा पाठपुरावा, तरीही हालचाल नाही
तहसील स्तरावरून या प्रकरणात तब्बल 15 वेळा पत्रव्यवहार करूनही अंतिम कारवाई न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी तक्रार करता अनंता नागरगोजे यांना दिले आहे वसुलीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात निकाल लागलेला नाही.
नागरिकांमध्ये संताप
या प्रकारामुळे महागावसह परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “चौकशी होऊनही कारवाई होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कारवाईची मागणी
दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी
संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे
निष्कर्ष :
यवतमाळ जिल्ह्यातील हा साखर घोटाळा प्रशासनातील ढिलाई आणि संभाव्य संगनमताचे गंभीर उदाहरण ठरत आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.