महागावात भव्य महामोर्चा; उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करण्यासह विविध मागण्यांचे निवेदन
महागाव, प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या विरोधात वातावरण तापले असून, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने १० ऑगस्ट रोजी शहरातून भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. दुपारी १२ वाजता पंचायत समिती कार्यालयापासून सुरू झालेल्या या मोर्चात आंबेडकरी विचारांचे अनुयायी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी, शासनाने नियुक्त केलेल्या आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच अनुसूचित जाती संवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती आनंद बदर आयोगाचा अहवाल तत्काळ सार्वजनिक करावा तसेच उपवर्गीकरणासंदर्भातील प्रक्रिया थांबवून अनुसूचित जाती संवर्गातील सर्व घटकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती संवर्गाचे जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा. या अहवालाच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अनुशेष व बॅकलॉगची पदे शंभर टक्के भरण्यात यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या सुविधांकडे लक्ष देण्याची मागणी
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढवून सर्वांगीण विकासासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
यासोबतच महागाव तालुक्यातील प्रलंबित श्रावणबाळ योजनेची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, लाभ मिळण्यातील आवश्यक अटी शिथिल कराव्यात तसेच पात्र अतिक्रमणधारकांना नमुना ८ देऊन रमाई घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
मोठ्या संख्येने भीम अनुयायी सहभागी
उपवर्गीकरणाच्या विरोधातील या महामोर्चात महागाव तालुक्यातील आंबेडकरी विचारांचे अनुयायी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. विविध सामाजिक व प्रशासकीय प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.
उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नासह अनुसूचित जाती संवर्गातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
