शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192
उमरखेड, महागाव. येथील तहसीलमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे. कारण, त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अंकुश राहिला नाही, याचे उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. जी. एम. राठोड हु प्रभारी तहसीलदार असताना त्यांनी फुलसांगी येथील चिंतावार यांचे शेत सर्वे नंबर ६४ क्षेत्रफळ ५. ०४ हेक्टर, आर पोट खराब ०.१८ पैकी २,००० हेक्टर जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ नुसार निवासी प्रयोजनासाठी रामा क्र एन ए पी ३४, (४२ड), प्रकरणात २५ जानेवारी २०२४ ला आदेश पारित करून कायद्याचे उल्लंघन केले, वास्तविक फुलसांगी हे गाव वर्ग एक मध्ये येते, तेथील जमीन अकृषक करण्यासाठी, नगर रचना विभागाची एनओसी व नकाशा मंजूर करते, ते बंधनकारक असताना, उपविभागीय अधिकारी महसूल यांचे अधिकार स्वतः वापरून, तहसीलदाराने स्वतः गैरमार्गाचा अवलंब करीत आदेश काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच त्या दिवशी शेत सर्वे नंबर ६४ मध्ये ३.०४ हेक्टर आर ही जमीन निवासी प्रयोजनासाठी अकृषक केली आहे. असे दोन आदेश तहसीलदार राठोड यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे अधिकार वापरून केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन उमरखेडचे उपविभागीय अधिकारी महसूल यांनी आपला अभिप्राय देऊन, तहसीलदार यांनी पूर्वी २५ जानेवारी २०२४ ला बेकायदेशीर केलेला आदेश रद्द केला आहे. व त्या आदेशामध्ये तहसीलदारांनी केलेल्या गैरकृतीचे अवलोकन करून नियमबाह्य केलेल्या प्रक्रियेतील जाहीरनामा काढला नाही. तसेच सहाय्यक संचालक नगर रचना यांचा अभिप्राय घेणे आवश्यक असताना त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आलेला नाही. तसेच फुलस्वामी हे गाव वर्ग १ चे असल्यामुळे तहसीलदारांना वर्ग १च्या गावातील असे आदेश काढण्याचे कोणतेही अधिकार नसताना तहसीलदाराने, उपविभागीय अधिका-यांच्या अधिकारावर गदा आणून नियमबाह्य बेकायदेशीर दोन आदेश २५ जानेवारीला २०२४ ए. ने. पी. ३४ चे पारित केले. महागाव तहसीलदाराने नियमचाह्य काढलेले आदेश उमरखेडच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी २२.५.२०२४ दोन आदेश रद्द केले. त्यांनी आपल्या अभिप्रायामध्ये ह्या सर्व बाबींचा उल्लेख केला आहे.मंत्रालयात
चपराशीपदावर लागलेला कर्मचारी महागावला नायब तहसीलदार म्हणून आला व तहसीलदारचा प्रभार घेतला. पदाचा दुरुपयोग करून मोठी माया जमविल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे. ते लवकरच सेवानिवृत होणार असून त्यापूर्वी या महाशयाच्या संपूर्ण गैरप्रकारांची वरिष्ठांनी तात्काळ दखल घेवून, त्याच्याविरूध्द गंभीर स्वरूपाची कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
