उमरखेडच्या दुर्गम बंदीभागात मूलभूत सुविधा नाहीत; त्या न देऊन प्रशासनच मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे का? बहुजन मुक्ती पार्टी ने दिलेल्या निवेदनातून जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल!
सहसंपादक शेख मुजाहिद मो. 7798306192
उमरखेड: यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील गाडी, बोरि, थेरडी,सोनदाबी,मोरचंडी, जेवली,परोटी यांसह पैनगंगा अभयारण्य क्षेत्रातील दुर्गम बंदीभागातील आदिवासी गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. रस्ते-पूल नाहीत, आरोग्य, वीज, शिक्षणाचा अभाव आणि पुराचा धोका यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
बहुजन मुक्ती पार्टीच्या इंजि.विद्वान केवटे यांच्या नेतृत्वात या भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करून या संदर्भात बहुजन मुक्ती पार्टी च्या नेतृत्वात बंदीभागातील नागरिकांनी मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना उपविभागीय अधिकारी उमरखेड यांच्या मार्फत लेखी निवेदन सादर केले.
निवेदनातील प्रमुख समस्या:
- रस्ते व पूल: तालुक्याला जोडणारे मुख्य रस्ते पूर्णपणे खराब आहेत. जागोजागी पूल फुटले असून काही ठिकाणी काम अर्धवट आहे. त्यामुळे रुग्ण, गर्भवती महिला, विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना वेळेवर तालुक्यापर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही.
- आरोग्य: शेरडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 04/07/2026 रोजी केलेल्या तपासणीत वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर आढळले. इतर कर्मचारीही नव्हते. केवळ 1 PTA कर्मचारी उपस्थित होता.
- वीज व शिक्षण: गाडी, बोरि, थेरडी, सोनदाबी,परोटी , मोरचंडी, चिखली,नारळी, कुरुळी, कोर्टा, खरबी दराटी या गावांमध्ये सतत विद्युत खंडित होते. शाळांना पुरेसा निधी व शिक्षक नाहीत.
- पुराचा धोका व इतर: या भागाला अवघड क्षेत्रात समाविष्ट करावे. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पीक विमा व वन्यप्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई तातडीने मिळावी.
संविधानाचा आधार घेत
निवेदनात भारतीय संविधान कलम 21 – जीवनाचा अधिकार, कलम 14 – समानता, कलम 15(4), कलम 16(4), कलम 46 – SC/ST कल्याणाचे राज्याचे कर्तव्य, कलम 275(1) – केंद्राचा विशेष निधी आणि कलम 243GD यांचा दाखला देण्यात आला आहे. असून प्रशासनच बंदीभागातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करत आहे असा घणाघात यावी करण्यात आला.
“शहरातील नागरिकांना ज्या सुविधा मिळतात त्या बंदिभागाला मिळत नाहीत. हा भेदभाव आहे. केंद्र सरकारकडून आदिवासींच्या विकासासाठी येणारा निधी बंदीभागापर्यंत पोहोचत नाही.” असे निवेदनात म्हटले आहे.
नागरिकांनी मागणी केली आहे की फुटके पूल व रस्ते तातडीने दुरुस्त करावेत, PHC मध्ये कायमस्वरूपी डॉक्टर-नर्स नेमावेत, अर्धवट कामे पूर्ण करावीत आणि संपूर्ण आदिवासी भागाला PESA कायद्यात समाविष्ट करावे. बोरी, सोनदाबी येथे तत्काळ पुरेसे शिक्षक नियुक्त करून थेरडी येथील शाळेचे छत सुधारून विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवावा.
या सर्व संविधानिक मागण्यांवर 15 दिवसात समाधान न झाल्यास बहुजन मुक्ती पार्टी देशभरात 31 राज्य, 650 जिल्हे, 5000 तालुक्यांवर आंदोलन करेल. तसेच कलम 32 नुसार मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
ह्या निवेदनाची प्रत, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र,जिल्हा आरोग्य अधिकारी,उपविभागीय अधिकारी उमरखेड, तहसीलदार उमरखेड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत विभाग,यांना देखील पाठवण्यात आली आहे.
यावेळी बहुजन मुक्ती पार्टीचे विद्वान केवटे, चक्रधर पाटील देवसरकर,बाजीराव गायकवाड, कृष्णा पाटील चंद्रवंशी, गजानन कदम,प्रवीण काळे,अंकुश भगत,मल्हारी दवणे,संजय जेवलेवाड,दशरथ नखाते,यांसह सदाशिव वाणोळे, बबलू जाधव पाटील,बालाजी कराळे,दीपक चंद्रवंशी,यांसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
