बिरसा क्रांती दल उमरखेड यांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी उमरखेड मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.

शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192

उमरखेड :- बिरसा क्रांती दल उमरखेड यांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी उमरखेड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दि. २५ जुन २५ रोजी निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे पदाधिकारी सोबतच आदिवासी समाजाचे नागरिक उपस्थित होते.

बिरसा क्रांती दलाने दिलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्याकडे पाच मागण्या केल्या आहे. या मागण्यांमध्ये १) आदिवासींच्या शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रामध्ये गैर आदिवासींनी खोटे सर्टिफिकेट देऊन जागा लुटलेल्या आहेत, त्या संदर्भात ,6 जुलै 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्वरित आदिवासींची नोकर भरती सुरू करण्यात यावी.
२) 2025 – 26 यावर्षीच्या महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात आदिवासी विभागाला 21 हजार 495 कोटी ची तरतूद करण्यात आली. परंतु त्यातील 3 हजार 240 कोटी मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेसाठी, 1080 कोटी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत या योजनेसाठी, आणि घरकुल योजनेसाठी 1815 कोटी, अशी एकूण 6 हजार 135 कोटी वळविण्याचे निश्चित केले आहे. आदिवासी खात्याचा निधी इतरत्र न वळवता तो आदिवासींच्या योजनेवरच खर्च करण्यात यावा.
,३) सहकार कायद्यानुसार कोणत्याही सोसायटीत कमाल संचालक 21 असतात. त्यामध्ये भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 243 (य त्र) मध्ये संचालक सदस्य निवडताना अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजाती यांच्यातील एक सदस्य असा उल्लेख आहे. त्या ऐवजी अनुसूचित जातीचा एक आणि अनुसूचित जमातीचा एक सदस्य असावा. अशी दुरुस्ती करून आदिवासी समाजाला न्याय देण्यात यावा.
४) आपण नुकतेच महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमातीच्या आयोगाची घोषणा केली त्याबद्दल आपले अभिनंदन! परंतु या आयोगाच्या भारतीय संविधा नातील अनुच्छेद 338 क नुसार फक्त राष्ट्रीय जनजाती आयोगालाच मान्यता दिली आहे. राज्य जनजाती आयोगाचा कुठेही उल्लेख नाही. तेव्हा ही घोषणा म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात केवळ धूळफेक आहे. राज्य जनजाती आयोगाला संविधानिक दर्जा व वैधता मिळवून देण्यासाठी भारतीय संविधानातील 338 क मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य या पदावर नियुक्ती करताना, पक्षीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून, खऱ्या आदिवासी समाजसेवकांची नियुक्ती करावी. आणि
५) महोदय ,महामहीम राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने 1950 ला जी अनुसूचित क्षेत्रे निर्माण करण्यात आली, त्याच क्षेत्रामध्ये पेसा कायदा लागू आहे. परंतु त्या अनुसूचित क्षेत्राला आज 75 वर्ष होत आहेत. तेव्हा या अनुसूचित क्षेत्राचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे. व अनेक आदिवासी गावे हे पेसापासून वंचित आहे त्यांनाही त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. महामहिम राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार पेसा क्षेत्रातील स्थानिक बेरोजगार युवकांमधून सर्व पदाची भरती पूर्ण करण्यात यावे.
महोदय ,वरील पाच मागण्यांचे निवेदन आपल्याला देण्यात येत आहे. आपल्या अधिकारात येत असलेल्या मागण्यांचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार करून त्या त्वरित सोडवण्यात याव्या. व ज्या मागण्या आपल्या अधिकारात येत नसतील त्या मागण्यांची केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे राज्याध्यक्ष डि. बि. अंबुरे सर,उमरखेड तालुका अध्यक्ष भागवत काळे, महिला फोरम अध्यक्ष शारदाताई वानोळे, सोबतच नारायण पिलवंड, मारोती कऱ्हाळे,अनंता पांडे, प्रवीण देवकर, हरणाबाई पेजेवाड, विमलबाई लांडगेवाड, माधव शेळके, मारुती नाईक, विजय भुसारे, सुरेश तांबारे, शिवराम तडसे, मारुती पिलवंड, चंद्रकला भुरके, शांता अंबुरे, उमाजी खोकले, अशोक ढोले, अनिकेत खंदारे, अनिल ठाकरे, सौरव कांबळे, लक्ष्मण मुडेवाड, देवराव वानोळे, आणि चंद्रकांत खंदारे हे उपस्थित होते.